गुजरात सरकार सवर्णों को देना चाहती थी 10 प्रतिशत आरक्षण, कोर्ट ने लगाई रोक

गांधीनगर। बीजेपी शासित राज्यों में न सिर्फ दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं बल्कि लगातार उनके शिक्षा और आरक्षण पर भी प्रहार जारी है। ताजा मामला गुजरात राज्य का है। यहां पर विजय रूपाणी सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों में से आरक्षण काटकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया था। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 

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भाजपा सरकार ने इस साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के बहाने 10% ईबीसी(इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास) कोटा देने का निर्णय लिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार को सवर्णों को आरक्षण देने की कोशशों को झटका दे दिया। इसके बाद गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि इस साल भी प्रवेश पिछले साल की तरह लिया जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार ने सवर्णों को मेडिकल के अलावा इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरी भर्ती में भी 10 प्रतिशत ईबीसी कोटा देने का निर्णय लिया था। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई और प्रबंधन कोटे की सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है जो पांच दिनों तक चलेगी।

देश गुजरात डॉट कॉम की खबर के अनुसार, सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया है।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 10% ईबीसी कोटा की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया है।

नितिन पटेल ने कहा कि मेडिकल और डेंटल प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर से पहले पूरी न होने पर इसकी सीटों के रद्द होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित किया गया था और इसमें राज्य के शिक्षामंत्री, कानून और न्यायमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता ने भाग लिया था। 

नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी मेडिकल और डेंटल प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरा किया जाना अनिवार्य है। पटेल ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ईबीसी के बारे में अपना रुख बनाए रखेगी और हमेशा इसे लागे करने की कोशिश करेगी।

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