लालू-नीतीश सरकार के कांग्रेसी मंत्री ने आरक्षित सीटों को जनरल से भरने की सहमति दी

पटना। बिहार में लालू-नीतीश सरकार लगातार आरक्षण पर डाका डालने में जुटी है। अभी दलित छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती का मामला सुलझ भी नहीं पाया था कि अब नया मामला छेड़ दिया है। राज्य से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में खाली सीटें भरने के लिए सरकार ने आरक्षण नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। 

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इन कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन पांच कॉलेजों में आरक्षित कोटे की कुछ सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों के खाली रह जाने पर संस्थानों ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। इस पर सरकार ने आरक्षण नियमों में बदलाव कर इन सीटों पर सामान्य श्रेणी के छात्रों को एडमिशन देने की सहमति दे दी है। विभागीय स्तर पर तैयार किए गए इस प्रस्ताव को शिक्षामंत्री अशोक चौधरी द्वारा अनुमति दी गई है। 


अशोक चौधरी कांग्रेस सांसद हैं। ऐसे में लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर लालू-नीतीश के गठबंधन की सरकार ने अल्पसहयोगी कांग्रेस के एमएलसी को शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय कैसे दे दिया गया। जबकि कोई भी सरकार छोटे सहयोगी को शिक्षा और गृहमंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं देती।

 

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