HC का गुजरात सरकार को करारा झटका, आर्थिक आरक्षण को बताया असंवैधानिक

गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को करारा झटका दिया है। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के बाद आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को हाईकोर्ट ने गैरसंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। राज्य में उच्चजाति के लोगों के लिए गुजरात सरकार के जरिए दिए गए 10 फीसदी आरक्षण पर हुई पीआईएल को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पहले दोनों पक्षों की दलील सुनी और उसके बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। 

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आपको बता दें कि पीआईएल में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से समान नागरिक अधिकार का हनन होता है, जबकि राज्य सरकार कि ओर से कहा गया था कि आरक्षण देते वक्त सरकार ने किसी भी तरह कि संवैधानिक आरक्षण के हक का हनन नहीं किया है। आपको बताते चलें कि आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ होता।

 

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